ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

-ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ-ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਸਿਬ ਈ ਸਟਿੰਗਲਿਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2000-2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅੰਸਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦਰ 59.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 79.1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 57.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61.6 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 41.6 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1077 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 32310 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੇਠਲੇ 27.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਭਾਵ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੇਠਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ, ਲਗਭਗ 30-31 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਭਾਵ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 13,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 87,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ, ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਹਿੰਸਕ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖ਼ਦਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਵੀਡੈਡ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਮਿਲਦੀਆ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ’ਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ/ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ/ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 9815427127)।