Ros Na Keejay : ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ?

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

ਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ? ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਇਕ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)