ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ

ਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1904 ਪੇਂਡੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੇ 1925 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਧਿਐਨ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ’ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1969 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1981 ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਰੀਫਾਇਨੈਂਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਰਚਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਊਰਜਾ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 105.12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020-21 (81.86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ 28.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 46.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 34.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ (ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ), ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਛੋਟੇ (2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਚੇਂਜ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ 2.30 ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਮਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ-ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਘਾਟ, ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਸੀਮਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਗ਼ਰੀਕਲਚਰ ਹਨ)।