ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

-ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਚੱਕਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਨੌਕਰ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਨਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਨੌਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ’ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।