- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਵਾਸਤੇ 750 ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੰਧਲੇ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਵਾਸਤੇ 750 ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 50-60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰੀ, ਉਤਰੀਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 20-30 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਸੀਮਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15-25 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਫਲੋਰਾਇਡ ਅਤੇ ਖਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐੈਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 302 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਗਨੇਸੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬਾਈਉਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਲੋਰਾਇਡ, ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਆਦਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਤਕਾਰਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਰੋਕਟੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)