ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੂਨ ’ਚ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚੁਗਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤ ’ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੋਸ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਰੈਬੀਜ਼ ਡੇਅ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿਊਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਜਾਂ ਕੰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।