ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ’ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਆਿਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਸੰਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ-ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1999 ’ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ/ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੀਆਂ/ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ਼ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਲਆਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤ੍ਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਂਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ : 9815427127)।