ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਣੀ

-ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਜਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੋਰ 2.26 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ-ਡੋਡੇ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੁਗਰ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 72 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰਸਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 144 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 2022 ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 681 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 117 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਮੌਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹਲੂਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਕ ਲੜਕਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 1113 ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 927 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 186 ਲੜਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 29 ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 881 ਲੜਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 16,669 ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 565 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 597 ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 204 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 301 ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1242 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ 2021 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 31 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ 114 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ 2021 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 41,433 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖੱਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਡਲ ਪਾਸ 18% ਦੱਸੇ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸ ਸਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਜੁਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035