ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁੱਪ

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ—ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ, ਡਰ, ਗਲਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲਨਾਇਕ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਮੁੜ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ; ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ 1984 ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1990 ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ’ (Truth and Reconciliation) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਊਂਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)