- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਮਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਧਰਮ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ’ਚ ਨਿਮਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਨਿਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੁਰਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਧਰਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 57.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ, 38.49 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੰਦੂ, 1.74 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ 1.26 ਫ਼ੀਸਦ ਈਸਾਈ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਮਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਧਰਮ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ’ਚ ਨਿਮਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ-ਵੱਖੀਆਂ ਚਰਚਾਂ, ਹੋਮ ਚਰਚਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਈਸਾਈ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰਚਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਪਰਕ : 9462339092