ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਆਟਾ, ਮਸਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕਡ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਉਪਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ-ਸੈਟਿੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਘੜ੍ਹਨ ’ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, 5.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਟਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲ, ਮਸਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਵੱਛ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਕੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਡ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਾਰਾ, ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਂਡੇ, ਮਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਡੇਅਰੀ ਚੇਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਚੇਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਮਰੱਥਾ: ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ: ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਰੋਕਥਾਮ: ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓਐੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ : 09501015261)।