ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ਼

ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਡਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦਾ ਡਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ-ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਰਿਪਰੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤੀ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ।