ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ

ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1981 ਤੋਂ 1995 ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰਨ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ? ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 1995 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 11,700 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਲਾਲੜੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੋਹੀਆਂ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਦਾ ਵਰਗੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਡੀਆਈਜੀ ਏਐੱਸ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਏਐੱਸ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ-ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।