ਸਖ਼ਤੀ ਬਨਾਮ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਂਹੜਤਾਲ’ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਿਸਣ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।