ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਏਗੀ? ਕੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ? ਇਹੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉੱਠੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਾਉਣੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ।