ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਖਿਝ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵਧ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਹੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੈਚੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।