ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ•। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।