ਲਾਇਲਾਜ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁਣ ਇਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐੱਨਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਐੱਨਪੀਐੱਫ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 28 ’ਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ‘ਕਮਲ’ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਕਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਖੇਡ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਟਕਾ ਗਲ ’ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ‘ਹੱਥ’ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਰਪੀਐੱਨ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਹ ਆਗੂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਕਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੈੱਟਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਏ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਸੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ)।