ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ‘ਜਿੰਨ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਫਾਇੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ “ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਪਸ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ‘ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਢਿਆਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੋਰਪਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।