ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਬੀ-ਜੀਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜੀਰਾਮਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਬੀ-ਜੀਰਾਮਜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿਆਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼-ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।