‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੋਂਦ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ

ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ’ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੋਂਦ ’ਚ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੱਕਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚਪ ਤੈਯਪ ਅਰਦੋਆਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੇਤਰੀ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀਏ ਕੋਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ, ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਰਬ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕਜੁਟ ਕਮਾਂਡ। ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਇਕੱਠੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾੜੀ ’ਚ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ-ਮੱਧ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।

ਮੱਕਾ ’ਚ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਬੰਧ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਢਾਂਚੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਰਸਦ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਂਝਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੋਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਮਿਸਾਈਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਾਂਝ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਬੀਜਿੰਗ, ਤਹਿਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਗਾਜ਼ਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਰਕੀਏ ਦੀ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਸਕੱਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਪਾਠ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਰਸਦ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

‘ਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਅਰਥ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਂਡ, ਨਿਯਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਜੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਵਾਇਦਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਸਾਂਝ, ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ’ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।