- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਟੋਰਿਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3.10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬੱਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।

- ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਅਗਸਤ, 1956 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 112 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ’ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਵੰਬਰ 23,1956 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 140 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜਨਾਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ਼ ਸੌਪਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਕੁਵੀਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਟੋਰਨੋਡੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ’ਚ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਨ ਚੋਅ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਵਿਲੋਡੇਲ ਅਸੈਬਲੀ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜ਼-ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 16203 ਡਾਲਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਟਾਨ ਚੋਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ’ਚ ਵਿਲੋਡੇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਉਹ 240, 975 ਡਾਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 163, 275 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸਮਈ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਪਰ ਚੋਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੌਜ਼-ਮਸਤੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਟੋ ਬਲੂ ਜੇਅਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ 6970 ਡਾਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 120000 ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮਤ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 2018 ’ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਧਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੋਅ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਟ ਸਟਾਈਲਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 121409 ਡਾਲਰ ਬੇਨਿਯਮਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ (ਬਰਾਪਟਨ ਪੂਰਬ) ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ’ਤੇ 27275 ਡਾਲਰ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ 18976 ਡਾਲਰ ਜਦਕਿ ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ 15865 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੀਲ ਲਮਰਜਡੈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲ ਕਲੰਦਰਾ ਨੇ 6924, ਡੇਵਡ ਸਮਿਥ ਨੇ 6895, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ 4027, ਮਾਈਕਲ ਫੋਰਡ ਨੇ 3546, ਸਿਲਵੀਆ ਗੁਆਲਟੇਰੀ ਨੇ 3177, ਫਿਰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 2379 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਮੈਕਗਿਰਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਟਾਲੀਆ ਕੁਸੈਡੋਆ ਬਾਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਧਨ ਨਾਮੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਰਸਾਈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਅਸਫ਼ਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਟੋਰਿਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3.10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬੱਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : +12898292929)।