ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਉਡੀਕ

-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1857 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ-ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ 1861 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਾਲ 1977 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1984 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਵਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2006 ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5.92 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ-ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਨ)।