ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸੂਰਤ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਣਾ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ•। ਅਜਿਹਾ ਇਸਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ•। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਪਗ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਘਟੀਆ ਖਾਣੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ•। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ•। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।