ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਹਿਮਨਦੀ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਫਲੱਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡੈਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।