ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੋਝ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ-ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1979 ’ਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵਟ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਅਣਪੜ੍ਹ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘ਖ਼ਰਚਾ ਬਾਹਲਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ।’ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ-ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ’ਚ ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਐੱਸਡੀਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐੱਲਕੇਜੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਬ ’ਚ ਪਏ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ‘ਨੀਟ’ ਜਾਂ ‘ਜੇ.ਈ.ਈ.’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-‘ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਐੱਮਡਬਲਿਊ’ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਕਸਰ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਨ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂਤਰਾ ਤੱਕ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ; ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣਗੀਆਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਉਣਗੇ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ‘ਲਾਇਕ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ।

ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ₹30–40 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਵਾਲੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਨ ਨਹੀਂ-ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਰਹੇ।

ਲੇਖਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 94174-28643