ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਡੀਏ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਠਹਿਰੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਿਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਇਕ ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣਾ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹੱਕ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਗੇ ਵਧੇ।