ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਨੀਂਦ

ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 1997 ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਚ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਦਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕ-ਟਾਕ, ਇਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਥਰੈਡ, ਫੇਸਬੁਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ, ਰੈਡਿਟ, ਟਵਿਚ ਐਡ ਕਿੱਕ ਆਦਿ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਧੜਾਧੜ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਾਡਾ ਥਰਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਵੱਲ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ (ਏਆਈ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਟ ਬੋਟ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੰਝ ਭਰੋਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਹਨ ਮੈਥਾਸਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤਹੀਨ ਕੰਪਨੀ ਰੀਸੈਟ ਟੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਤੇਜਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸਮੇਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਲੀ ਲੇਡਲਾਅ, ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੂਸਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਾਅ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ’ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟ ਬੋਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 27 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੰਤਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਨਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂਏਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : +12898292929, +12898292929)।