ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੈ

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਗਲ਼ੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਸਾਰਾ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਭੁੱਲੜ’, ਜ਼ੀਰਾ (9417046117)।