ਟੀਚਰ ਬਨਾਮ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਾਮੇ

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 31370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 24, 453 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੌਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਸੰਪਰਕ : 98885-09053