‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

- ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ’ਚ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਸੀ-ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? 18 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ’ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਚਰਚਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੇ। ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਕੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ਨੇ ਉਹੀ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ? 2005 ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਜ਼ ਸੜਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਜੜਦੇ ਘਰ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਗਿਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ? ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਨਾਂ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2005 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਾ ਖ਼ੁਰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ-ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ; ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇ। 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

- (ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)