ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਈਡੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਯੂਪੀ ਏਟੀਐੱਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਵੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।