ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਸਟਮ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ’ਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਪਰ ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।