- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ 2027 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

.jpg)
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲੱਭਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗਣਿਤ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੋਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 2022 ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ 2027 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਚੋਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)