- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਸਾਲ 1966-67 ਤੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
1966-67 ’ਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ਼, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 6 ਗੁਣਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਔਸਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਘਰ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਦਮ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਫਲ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਉੱਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।