ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ‘ਖ਼ਦਸ਼ੇ’

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਛਪੇ ਛਪੀ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਨੀ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਆਰਓ, ਏਈਆਰਓ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਈਆਰਓ ਅਤੇ ਏਈਆਰਓ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ, 6 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ, 8 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿਆਂਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2,15,67,196 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੇਲੇ 2,14,56,297 ਰਹਿ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,10,899 ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 2,14,61,043 ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 4746 ਵੱਧ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ 1,93,94,435 ਵੋਟਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 20,60,568 ਵੋਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ 35,49,036 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86,038 ਵੋਟਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੇਵਲ 1,93,08,397 ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7,97,263 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 2,01,05,660 ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 201,00,727 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 4933 ਵੋਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7,97,263 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ 2,38,870 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2008 ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਜੋ 2026 ’ਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2008 ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 7,97,263 ਵੋਟਰ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 5,58,393 ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੂਤੀਆ ਵੋਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ•। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 4773 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਥੋਂ ਟਪਕ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21, 52, 696 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 18,399 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੂਤੀਆ ਵਧਾਈਆਂ 4773 ਵੋਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 23,172 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਖਾਸ ਤੀਬਰ ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ, ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਘੱਟ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਖ਼ਰਚਾ ਘਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 36, ਸਾਲ 2010 ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ।

ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ (7,97,263) ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ 11 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।