ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਜ਼ਾ-ਇਹ ਸਭ ਉੱਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।