ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਸੀਮਤ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।