ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਜੋਂ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਸਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ, ਪੀਐੱਨਸੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਚ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ, ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ, ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਟੁੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ’ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ’- ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ੋਨ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ‘ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ’ ਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ‘ਹਵੇਲੀਆਂ’ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।