ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧੂਰੀ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਰਲੇਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੇ ਰਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-‘ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?’-ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਲਝਣ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ।

-ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 9803616268