ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ

ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਣ

ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਸੀ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸ਼ੱਕ, ਡਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤੰਗੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਪਾਸੜ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ‘ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ’ ਜਾਂ ‘ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯੂਜੀਸੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ।)।