ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੂਰਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ-ਬਚਾਊ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1970-71 ’ਚ ਲਗਭਗ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 12.27 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 16 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਣਿਤ ਵੇਖੋ। ਇਕ ਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਚ 7.5 ਤੋਂ 12 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਮੰਨ ਲਈਏ। 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਭਗ 6,500 ਤੋਂ 7,000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 415 ਵੋਲਟ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?’ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਕ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੰਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ, ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਹੀ ਹੈ। 4.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 62300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਡਟਸਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਂਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ 62300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60 ਤੋ 65 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਕ ਲੱਖ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਲੱਖ। ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ। ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲਾਭ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੂਰਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੂਰਜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇਗੀ। ਖੇਤ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਤਿੰਨੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ; ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸਲ ਸੂਰਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।