ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੇਖ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (21 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ) ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ-2025-26’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ (ਵਿਗਾੜ) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ’ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ; ਇਹ 2011-12 ’ਚ 30.81 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 21.22 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਇਕ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਫਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ’ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ (ਫਾਰਮ-ਸਾਈਜ਼) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਦਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਤੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਬਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਂਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ, ਅਰਧ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਲਨ, ਪੇਂਡੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਜਲੰਧਰ), ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਈਟੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਪੀਓ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਉਜਰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 2025 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (2023-24) ਲੱਗਭੱਗ 40.8 ਫ਼ੀਸਦ (ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਕਾਮੇ) ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.7 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 29.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 2011-12 (32 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 29.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ (33 ਫ਼ੀਸਦ), ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (11 ਫ਼ੀਸਦ), ਸਿੱਖਿਆ (10.9 ਫ਼ੀਸਦ), ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (8.3 ਫ਼ੀਸਦ), ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ (5.6 ਫ਼ੀਸਦ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ (4.7 ਫ਼ੀਸਦ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (4.3 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬੀਮਾ (3.4 ਫ਼ੀਸਦ), ਆਦਿ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਾਂ ਬੁਟੀਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਖ਼ਮ-ਉਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲਚਕੀਲੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।