ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2025 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।