- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਲਗਪਗ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਲਗਪਗ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 382 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,634 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਡਗੇਜ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 409 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਓਬੀ) ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਯੂਬੀ) ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਲ ਟਰਮੀਨਲ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ