ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਨ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ‘70 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਦੱਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ, ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਦੈਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਘਰੜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1978 ’ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ’ਚ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮਜ੍ਹਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਇਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਭੋਗ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਵਿਚ ਇਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਲੇਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਆਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ, ਭੋਗ ਤੇ ਉਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ’ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੌਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮਰਦ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1939 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’

ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਲਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ 1937 ’ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1939 ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਇਕ ਮਰਦ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰਵਾਇਤਾਂਦਾ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਹਦੀਸੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨੋ ਔਰਤ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਾਲਾ, ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਔਰਤ ਖਤਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲੇਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰਦ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ?

ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮਾ ਜਾਂ ਤਹਿਮੀਨਾ ਦੁਰਰਾਨੀ, ਵਫ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਯਾਸਮੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਇਆਨ ਹਿਰਸੀ ਅਲੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ•। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਬੇਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ-ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ)