ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ’ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

-ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਸੰਪਰਕ : 98786-05965