Ros Na Keejay : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਝਨਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਕ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਇਕ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇਕ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੂਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਸ਼ੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਵਸਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸੰਬਰ 2004 ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਆਏ। ਮਾਰਚ 2005 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ। ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ; ਲੱਖਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੈ। 7 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ ਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਹਾਕੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਸਮਝਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜੀਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

- ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।