ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੇਕਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਧੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।