ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਮੰਗ ਜਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਮੇਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। 2019 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਬੰਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਬੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ, ਸੰਗਠਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ।